परवा महाडचे आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पत्रकार परिषदेचा विषय महाड महोत्सवाचे आयोजन असला, तरी त्यानंतर विविध विषयांवर त्यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधला. आपल्याला जी खाती मिळाली आहेत, त्या खात्यांचा वापर रोजगारांचे होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी कसे करता येईल, यावर ते या अनौपचारिक चर्चेत भरभरून बोलले.रोजगार हमी आणि फलोत्पादन या खात्यांचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर ना. गोगावले यांनी पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यात असलेल्या एका आदिवासी पाड्याला भेट दिली. त्या पाड्यावर एका शिक्षकाने क्रांती घडवून आणली आहे. पावसाळ्यानंतर शाळेत विद्यार्थी येत नाहीत याचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न जेव्हा या शिक्षकाने केला तेव्हा त्याच्या निदर्शनास आले की , पावसाळ्यात येथील आदिवासी समाज रोजगारासाठी स्थलांतरीत होतो. स्थलांतरीत होताना ते आपल्या मुलांनाही घेवून जातात.
त्यामुळे त्यांची शाळा सुटते.केवळ कारण जाणून घेवून हे शिक्षक थांबले नाहीत. स्थलांतर थांबले तर विद्यार्थ्यांची शाळा सुटणार नाही यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. शासनाच्या योजनांचा आधार घेत त्यांनी या आदिवासींना फुलोत्पादन , फलोत्पादन आणि मत्स्यशेतीकडे वळविले. आज तेथील आदिवासी 1400 रुपये किलो या दराने मोगऱ्याची फुले, काकडी आणि शेततळ्यात माशांची पैदास करून त्यांची विक्री करित आहेत. आपोआप त्यांचे स्थलांतर थांबले आहे आणि मुलेही नियमितपणे शाळेत येवू लागली आहेत.या शिक्षकाने एका आदिवासी पाडयावर शासकीय योजनांचा प्रभावीपणे वापर करुन स्थलांतर रोखले आणि तिथली बदललेली परिस्थिती पाहून ना. भरतशेठ गोगावले भारावून गेले आहेत. त्यांच्या डोळ्यासमोर महाडमधला आदिवासी समाज आला जो पावसाळ्यानंतर वीट भट्टी किंवा अन्य ठिकाणी काम करण्यासाठी स्थलांतरित होत असतो. अगदी परराज्यातही तो जात असतो.
स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने तरुण वर्गाचेही महानगरांमध्ये स्थलांतर होत असते. या योजनांचा लाभ जर स्थलांतरीत होणाऱ्या आदिवासी आणि स्थानिक तरुणांना मिळाला तर त्यांचे स्थलांतर रोखता येईल त्या साठी त्यांना मेहनत करण्यासाठी उद्युक्त करावे लागेल हा विचार ना. गोगावले यांच्या मनात डोकावला आहे.त्यासाठी गावागावात कार्यकर्त्यांची एक टीम तयार करुन ते आदिवासी आणि तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या कशा आणि किती संधी उपलब्ध आहेत याची जाणीव करून देण्याच्या कामाला प्रारंभ करणार आहेत. हे काम करताना कार्यकर्त्यांना अधिकारी वर्गाचे सहकार्य आणि त्यांच्याशी समन्वय देखील ते घालून देणार आहेत.रोजगार हमी हा शब्द उच्चारला तरी खड्डे खोदण्याचे चर काढण्याचे अंगमेहनतीचे काम डोळ्यासमोर येते. पण या विभागाच्या विविध प्रकारच्या अडीचशे ते पावणे दोनशे योजना आहेत. त्यात शेत विहिर, शेततळे,
कुक्कुट पालन, शेळी – मेंढी पालन, फळ बाग, फुल बाग, मत्स्योत्पादन या सारख्या योजना आहेतच पण इतर अनेक व्यवसाय करण्याची संधी उपलब्ध आहे. त्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्याचा मनोदय ना. भरतशेठ गोगावले यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाड विधानसभा मतदार संघात स्थानिकांच्या रोजगाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.अर्थात तो मुद्दा केवळ औद्योगिक वसाहतींपुरता मर्यादित होता. भरतशेठ गोगावले यांना मंत्रीपद मिळाल्यानंतर या प्रश्नाला केवळ महाड औद्योगिक वसाहतीपुरतेच नव्हे तर त्यापेक्षाही व्यापक उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न ते करित आहेत.आता गरज आहे ती रोजगार , स्वयंरोजगार करण्यास आणि त्यासाठी वाटेल ती मेहनत करण्याची तयारी असलेल्या तरुणांची. आदिवासी समाजाचे प्रबोधन करणेही गरजेचे ठरणार आहे. जर दुसऱ्या बाजुनेही ना. गोगावले यांच्या प्रयत्नांना साथ मिळाली तर रोजगाराची समस्या बऱ्याच अंशी निकाली निघाल्याचे चित्र पहावयास मिळेल.
सरकार आमच्यासाठी काही करत नाही अशी तक्रार सातत्याने केली जात असते. सरकारचाही त्यात दोष असतो. असंख्य सरकारी योजना सामान्य लोकांपर्यंत कधी पोहोचतच नाहीत. त्यामुळे लाभार्थी लाभापासून वंचित राहतात. लाडकी बहिण, लाडका दाजी अशा योजना कायम स्वरूपी नसतात. रोजगार निर्मिती , स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन हे कायम स्वरुपी असते याची जाणीव सरकारनेही ठेवायला हवी.
