National Mission for Edible Oils – Oil Palm aims to expand oil palm cultivation and boost Crude Palm Oil production by setting up a value chain ecosystem for development of Oil Palm sector
Over 17 lakh oil palm saplings, covering more than 12,000 hectares across 15 states in India benefitting over 10,000 farmers were undertaken as part of Mega Oil Palm Plantation Drive conducted under National Mission on Edible Oil-OilPalm. The Drive, launched on July 15, 2024, has achieved a significant milestone by planting demonstrating the collective efforts of Government of India, state governments and oil palm processing companies towards expanding oil palm cultivation in the country.
The drive, which will continue until September 15, 2024, has witnessed enthusiastic participation from states including Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, and Tripura.
Organized by state governments in collaboration with leading oil palm processing companies such as Patanjali Food Pvt. Ltd., Godrej Agrovet and 3F Oil Palm Ltd., the initiative has featured numerous awareness workshops, plantation campaigns, and promotional events. These activities have successfully raised awareness and engaged the farming community, further supported by the presence of key dignitaries and political leaders who have underscored the importance of this mission.
Launched by the Government of India in August 2021, the National Mission for Edible Oils – Oil Palm (NMEO-OP) aims to expand oil palm cultivation and boost Crude Palm Oil (CPO) production by setting up a value chain ecosystem for development of Oil Palm sector including viability price support. The Mega Oil Palm Plantation Drive is a key component of this broader strategy to achieve self-reliance in edible oils, reduce import dependence, and increase the incomes of Indian farmers.
Prime Minister Shri Narendra Modi interacted today with a group of leading Singaporean CEOs from diverse sectors including investment funds, infrastructure, manufacturing, energy, sustainability and logistics. Deputy Prime Minister H.E. Mr. Gan Kim Yong and Minister for Home Affairs and law H.E. Mr. K Shanmugam of Singapore participated in the event.
Appreciating their investment footprint in India, Prime Minister acknowledged the role played by the Singaporean industry leaders in strengthening bilateral relations and promoting economic cooperation between India and Singapore. To further facilitate their collaboration with India, Prime Minister announced the setting up of an INVEST INDIA office in Singapore. He further added that the elevation of India-Singapore ties to a Comprehensive Strategic Partnership would give a major thrust to bilateral economic relations.
Prime Minister noted that India had made transformative progress in the last ten years and would continue on the same path given its strengths of political stability, policy predictability, Ease of Doing Business, and its reform oriented economic agenda. It is set to become the third largest economy in the world over the next few years. Talking of India’s impressive growth story, its skilled talent pool, and expansive market opportunities, he highlighted that India is contributing 17% to global economic growth. Prime Minister spoke about various initiatives to enhance India’s participation in global value chains through programs such as Production Linked Incentive scheme, India Semiconductor Mission and establishment of 12 new Industrial Smart Cities. He called upon the business leaders to look at opportunities in India in the field of skill development. For businesses looking for resilient supply chains, Prime Minister noted that India is the best alternative given its strengths. PM assured that India will increase the pace and scale of infrastructure development in his third term and apprised the CEOs of new opportunities in the fields of Railways, Roads, Ports, Civil Aviation, Industrial Parks and Digital connectivity.
Prime Minister invited Singaporean business leaders to look at investment opportunities in India and to increase their presence in the country.
Following business leaders participated in the Business Round Table:
No.
Name
Designation
1
Lim Ming Yan
Chairman, Singapore Business Federation
2
Kok Ping Soon
CEO, Singapore Business Federation
3
Gautam Banerjee
Chairman, India & South Asia Business Group, Singapore Business Federation Senior MD and Chairman, Blackstone Singapore
4
Lim Boon Heng
Chairman, Temasek Holdings
5
Lim Chow Kiat
CEO, GIC Private Limited
6
Piyush Gupta
CEO and Director, DBS Group
7
Goh Choon Phong
CEO, Singapore Airlines
8
Wong Kim Yin
Group President & CEO, Sembcorp Industries Limited
9
Lee Chee Koon
Group CEO, CapitaLand Investment
10
Ong Kim Pong
Group CEO, PSA International
11
Kerry Mok
CEO, SATS Limited
12
Bruno Lopez
President & Group CEO, ST Telemedia Global Data Centers
13
Sean Chiao
Group CEO, Surbana Jurong
14
Yam Kum Weng
CEO, Changi Airport Group
15
Yuen Kuan Moon
CEO, SingTel
16
Loh Boon Chye
CEO, SGX Group
17
Marcus Lim
Co-founder and CEO, Ecosoftt
18
Quek Kwang Meng
Regional CEO, India, Mapletree Investments Private Limited
TEACHERS PLAY THE MOST IMPORTANT ROLE IN THE SUCCESS OF ANY EDUCATION SYSTEM: PRESIDENT MURMU
The President of India, Smt Droupadi Murmu conferred National Awards on teachers from across the country at a function held in New Delhi today (September 5, 2024) on Teachers’ Day.
Addressing the gathering, the President said that teachers have to prepare such citizens who are not only educated but also sensitive, honest and enterprising. She stated that moving ahead in life is success, but the meaning of life lies in working for the welfare of others. We should have compassion. Our conduct should be ethical. A successful life lies in the meaningful life. Teaching these values to the students is the duty of teachers.
The President said that teachers play the most important role in success of any education system. Teaching is not just a job. It is a sacred mission of human development. If a child is not able to perform well, then the education system and teachers have a bigger responsibility. She pointed out that often teachers pay special attention only to those students who perform well in exams. However excellent academic performance is only one dimension of excellence. A child may be a very good sportsperson; some child might have leadership skills; another child enthusiastically participates in social welfare activities. The teacher has to identify the natural talent of each child and bring it out.
The President said that the status of women in any society is an important criterion for its development. She stated that it is the responsibility of teachers and parents to educate children in such a way that they always behave in accordance with the dignity of women. She emphasised that the respect of women should not be only in ‘words’ but also in ‘practice’.
The President said that according to Gurudev Rabindranath Tagore, if a teacher himself does not continuously acquire knowledge then he/she cannot teach in true sense. She expressed confidence that all the teachers will continue the process of acquiring knowledge. She said that by doing this, their teaching will remain more relevant and interesting.
The President told teachers that the generation of their students will create a developed India. She advised teachers and students to have a global mindset and world-class skills. She stated that great teachers build a great nation. Only teachers with a developed mindset can create citizens who will build a developed nation. She expressed confidence that by inspiring students, our teachers will make India the knowledge hub of the world.
تاخیر، تنازعات اور حکمرانی کے بحران پر بڑھتی بیچینی: عوام کی طرف سے سوال کہ یہ مسائل کب حل ہوں گے؟
تحریر: ڈاکٹر دانش لامبے
مہاراشٹر کے میونسپل کارپوریشن انتخابات طویل عرصے سے تاخیر کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ممبئی، پونے اور دیگر کئی میونسپل کارپوریشنز میں منتخب نمائندے موجود نہیں ہیں۔ عوام کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، اور بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اہم انتخابات آخرکار کب ہوں گے۔ انتخابات میں تاخیر کی وجوہات پیچیدہ اور مختلف ہیں، جو ریاست کے سیاسی اور انتظامی ڈھانچے میں گہرے مسائل کو ظاہر کرتی ہیں۔
انتخابات میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟
انتخابات میں تاخیر کئی عوامل کا نتیجہ ہے، جو غیریقینی کی صورتحال میں اضافہ کر رہے ہیں:
حلقہ بندی کے تنازعات: ممبئی میں وارڈ کی حدود کی دوبارہ تقسیم کی وجہ سے اہم تاخیر ہوئی ہے۔ ایک کے بعد ایک ریاستی حکومتوں کے متضاد فیصلے اور اس کے بعد قانونی چیلنجز نے انتخابی عمل کو روک دیا ہے۔ بمبئی ہائی کورٹ نے متعدد بار مداخلت کی ہے، لیکن حتمی حل ابھی باقی ہے۔ یہ مسئلہ انتخابی تاریخ کے تعین میں ایک بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔
او بی سی ریزرویشن تنازعہ: مقامی انتخابات میں دیگر پسماندہ طبقات (او بی سی) کے لیے ریزرویشن کا نفاذ ایک اور اہم تنازعہ رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے بارہا حکم دیا ہے کہ ریاست کی ریزرویشن پالیسیوں کو حتمی شکل دینے کا انتظار کیے بغیر انتخابات کرائے جائیں۔ تاہم، اس عمل میں سست روی کی وجہ سے انتخابی شیڈول میں مزید تاخیر ہو رہی ہے۔
کووڈ-19 وبائی مرض: عالمی وبا نے انتخابی ٹائم لائن پر شدید اثر ڈالا ہے۔ عوامی صحت کے بحران کے دوران انتخابات کرانے کی عملی مشکلات اور عوامی حفاظت کو یقینی بنانے کی ضرورت کے باعث ابتدائی طور پر انتخابات ملتوی کیے گئے تھے۔ اگرچہ کووڈ-19 کا فوری خطرہ کم ہو گیا ہے، لیکن اس کے اثرات انتخابی عمل پر برقرار ہیں۔
سیاسی عدم استحکام: مہاراشٹر کے سیاسی منظر نامے میں غیر یقینی صورتحال دیکھی گئی ہے، خاص طور پر مہا وکاس اگھاڑی (ایم وی اے) اتحاد سے نئی حکومت کے قیام کے بعد۔ ان تبدیلیوں نے انتخابات کے لیے درکار انتظامی عمل میں خلل ڈالا ہے۔
مقدمات اور عدالت کے احکامات: حلقہ بندی اور او بی سی ریزرویشن کے مسائل کے علاوہ، مختلف قانونی چیلنجز کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر ہو رہی ہے۔ انتخابی عمل کے مختلف پہلوؤں کو چیلنج کرنے والے متعدد مقدمات نے عدالتی مداخلت کی ضرورت کو جنم دیا ہے، جس کی وجہ سے کارروائی سست پڑ گئی ہے۔
انتظامی تاخیر: ووٹر لسٹ کو حتمی شکل دینے، پولنگ اسٹیشنز قائم کرنے اور دیگر انتخابی متعلقہ انفراسٹرکچر کا انتظام کرنے کے لیے بیوروکریٹک عمل میں اہم تاخیر ہوئی ہے۔ وارڈ کی حدود اور ریزرویشن پالیسیوں میں بار بار کی تبدیلیوں کی وجہ سے انتظامی نظرثانی کی ضرورت پیش آئی، جس سے انتخابات میں مزید تاخیر ہوئی۔
سیاسی جماعتوں کا دباؤ: رپورٹس سے اشارہ ملتا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں اپنے انتخابی امکانات کو بہتر بنانے کے لیے انتخابات میں تاخیر کرنا پسند کر سکتی ہیں۔ تاہم، یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ دعوے قیاس آرائی پر مبنی ہیں اور سرکاری ذرائع سے تصدیق شدہ نہیں ہیں۔
عوام کی بڑھتی ہوئی تشویش
مہاراشٹر بھر کے شہری اپنی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ منتخب نمائندوں کی عدم موجودگی مقامی حکمرانی کی مؤثریت پر سنگین سوالات اٹھاتی ہے۔ میونسپل ادارے پانی کی فراہمی، فضلہ کی انتظامیہ، اور عوامی صحت جیسی ضروری خدمات کے ذمہ دار ہیں، جو براہ راست روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ ان خدمات کی نگرانی کے لیے منتخب حکام کے بغیر، جوابدہی اور حکمرانی کے معیار کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔
مسائل کا حل کب ہوگا؟
مرکزی سوال یہ ہے کہ یہ انتخابات کب ہوں گے؟ عوام شفافیت اور فوری عمل کا مطالبہ کر رہی ہے۔ عدالتیں پہلے ہی ان تاخیر پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکی ہیں، اور ریاستی الیکشن کمیشن (ایس ای سی) پر ایک مضبوط انتخابی تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔
تاہم، ان مسائل کا حل آسان نہیں ہے۔ حلقہ بندی اور او بی سی ریزرویشن سے متعلق جاری قانونی معاملات کے حل ہونے سے پہلے، ایک واضح راستہ قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ، ریاستی حکومت کو ان انتظامی اور عملی چیلنجوں کو ترجیحی طور پر حل کرنا ہوگا، جنہوں نے انتخابات میں تاخیر کی ہے۔
نتیجہ: شفافیت اور عمل کا مطالبہ
مہاراشٹر کے لوگ واضح جوابات اور ان انتخابات کے انعقاد کے لیے ایک ٹھوس ٹائم لائن کے حقدار ہیں۔ منتخب نمائندوں کی طویل غیر موجودگی مقامی جمہوریت کے تانے بانے کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ شہری بجا طور پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے، اور اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو جلد از جلد میونسپل حکمرانی کو منتخب حکام کے ہاتھوں میں بحال کرنے کے لیے جوابدہ ٹھہرایا جائے۔
اعلانِ لاتعلقی:
اس مضمون میں اظہار کردہ خیالات اور آراء دستیاب موجودہ معلومات پر مبنی ہیں اور جاری صورتحال کے مشاہدے کی عکاسی کرتے ہیں۔ کوئی بھی قیاس آرائی پر مبنی مواد تجزیہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور حقیقت کے حتمی دعوے کی عکاسی نہیں کرتا۔ جاری قانونی کارروائیوں اور انتظامی فیصلوں میں ممکنہ تبدیلیوں کے پیش نظر، مہاراشٹر میں میونسپل انتخابات سے متعلق صورتحال متحرک ہے۔ قارئین کو تازہ ترین معلومات کے لیے مستقبل کی پیش رفت پر نظر رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
विलंब, वाद, आणि प्रशासनाबाबत वाढती चिंता: नागरिक विचारत आहेत की राज्यसरकार हे प्रलंबित प्रश्न कधी तडीस लावणार तरी आहे काय?”
लेखक: डॉ. दानिश लाम्बे
महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका बरयाचं कालावधीपासून प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे मुंबई, पुणे सारख्या महत्त्वाच्या शहरांमधील महानगर पालिकेत निवडून आलेले प्रतिनिधी सध्या नाहीत. जनतेची निराशा वाढत चालली आहे, आणि जनता विचारत आहे की या महत्त्वाच्या निवडणुका अखेर होणार तरी कधी ? निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या विलंबा मागील कारणे गुंतागुंतीची आणि बहुआयामी आहेत, जी राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत पोलखोल करतात.
महापालिका निवडणुकीला विलंब का होतोय?
महापालिका निवडणुकीला होणारा विलंब हा अनेक घटकांचा एकत्रित परिणाम आहे, जो महापालिका निवडणुकीच्या अनिश्चिततेत भर घालत आहे:
सीमांकन वाद: अलीकडे मुंबई महापालिकेच्या वॉर्डांच्या सीमांचे पुनर्निर्धारण झाल्यामुळे निवडणुकांना विलंब झाला आहे. एकामागून एक आलेल्या राज्य सरकाराच्या विरोधाभासी निर्णयांमुळे आणि त्यानंतर त्याला मिळालेल्या कायदेशीर आव्हानांमुळे निवडणूक प्रक्रिया थांबली किंवा मोठ्या कालावधीसाठी पुढे प्रलंबित केली गेली आहे. यात बॉम्बे उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा हस्तक्षेप केला परंतु अंतिम तोडगा अजूनही प्रतीक्षेत आहे. हा मुद्दा निवडणुकीची तारीख ठरवण्यास मोठा अडथळा ठरतो आहे.
ओबीसी आरक्षण वाद: स्थानिक निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय समूहासाठी (ओबीसी) आरक्षण लागू करणे हा एक आणखी मोठा वादाचा मुद्दा राहिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश दिले आहेत की राज्याच्या आरक्षण धोरणांना अंतिम रूप देण्याची वाट न पाहता ही निवडणूक घेतली जावी. तथापि, या प्रक्रिया प्रलंबित असल्यामुळे निवडणुकीच्या वेळापत्रकाला आणखी विलंब होत आहे.
कोविड-19 महामारी: जागतिक कोविड महामारीने निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर गंभीर परिणाम केला आहे. सार्वजनिक आरोग्य संकटाच्या काळात निवडणुका घेण्याच्या तांत्रिक अडचणी आणि सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची गरज, यामुळे प्रारंभी या निवडणुका स्थगिती देण्यात आल्या. कोविड-19 चे संकट कमी झाले असले तरी, त्याचा परिणाम निवडणूक प्रक्रियेवर दीर्घकालीन झालेला आहे.
राजकीय अस्थिरता: महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीत अस्थिरता दिसून आली आहे, विशेषत: महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकारमधून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार आल्यानंतर या बदलांमुळे निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत.
खटले आणि न्यायालयाचे आदेश: सीमांकन आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांव्यतिरिक्त, विविध कायदेशीर आव्हानांमुळे निवडणुकीला विलंब होत आहे. निवडणूक प्रक्रियेच्या विविध पैलूंवर आव्हान दिल्यामुळे अनेक खटले उभे राहिले आहेत, ज्यामुळे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेचा वेग मंदावला आहे.
प्रशासकीय विलंब: मतदार यादीला अंतिम रूप देणे, मतदान केंद्रे स्थापन करणे आणि इतर निवडणूक संबंधित पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन करणे यासारख्या प्रशासकीय प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण विलंब झाला आहे. वारंवार वॉर्ड सीमांमध्ये बदल आणि आरक्षण धोरणात फेरबदल केल्यामुळे प्रशासकीय पुनर्विलोकनाची आवश्यकता निर्माण झाली, ज्यामुळे निवडणुका आणखी लांबल्या आहेत.
राजकीय पक्षांचा दबाव: काही अहवालांनुसार, काही राजकीय पक्ष त्यांच्या निवडणुन येण्याच्या शक्यता सुधारण्यासाठी निवडणुका लांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हे दावे अनुमानांवर आधारित आहेत आणि अधिकृत स्रोतांनी त्याची पुष्टी केलेली नाही.
जनतेची वाढती चिंता
महापालिका निवडणुकीबाबत महाराष्ट्रातील नागरिक आपली निराशा व्यक्त करत आहेत, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत स्थानिक प्रशासनाच्या प्रभावीपणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. महापालिका संस्था पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य अशा महत्त्वाच्या सेवांसाठी जबाबदार आहेत, ज्याचा थेट दैनंदिन जीवनावर परिणाम होतो. या सेवांची देखरेख करण्यासाठी निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्यामुळे, उत्तरदायित्व आणि प्रशासनाच्या गुणवत्तेबद्दल चिंता वाढत आहे.
प्रश्नांचे समाधान कधी होईल?
मुख्य प्रश्न असा आहे की या निवडणुका कधी होणार? जनता पारदर्शकता आणि त्वरित कारवाईची मागणी करत आहे. न्यायालयांनी आधीच या विलंबांबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली आहे आणि राज्य निवडणूक आयोगावर (SEC) ठोस निवडणूक तारीख जाहीर करण्याचा दबाव वाढवला जात आहे. तथापि, या प्रश्नांचे निराकरण सरळ नाही. सीमांकन आणि ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित चालू कायदेशीर खटले निकाली लागल्याशिवाय, यावर स्पष्ट उपाययोजना करणे शक्य नाही. याशिवाय, राज्य सरकारला निवडणुका लांबवणाऱ्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक आव्हानांना प्राधान्याने प्रथम सोडवावे लागणार आहे.
निष्कर्ष: पारदर्शकता आणि कारवाईची मागणी
महाराष्ट्रातील लोक यावरील स्पष्ट उत्तरासाठी आणि या निवडणुकांच्या ठोस वेळापत्रकासाठी पात्र आहेत. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या दीर्घकालीन अनुपस्थितीमुळे स्थानिक लोकशाहीची रचना धोक्यात आलेली आहे. नागरिकांची मागणी योग्य आहे की त्यांच्या आवाजाला महत्त्व दिले जावे आणि सत्तेत असलेल्यांनी लवकरात लवकर महापालिका प्रशासन निवडून आलेल्या प्रतिनिधीच्या हाती सोपवण्यासाठी उत्तरदायित्व स्वीकारावे.
अस्वीकरण:
या लेखामध्ये व्यक्त केलेले विचार आणि मते उपलब्ध असलेल्या विद्यमान माहितीनुसार आहेत आणि चालू स्थितीचे निरीक्षण प्रतिबिंबित करतात. कोणतीही अनुमानित सामग्री विश्लेषण म्हणून सादर केली गेली आहे आणि ती निश्चित तथ्याचा दावा नाही. चालू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रिया आणि प्रशासकीय निर्णयांमध्ये होऊ शकणाऱ्या संभाव्य बदलांमुळे, महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांशी संबंधित स्थिती गतिशील आहे. वाचकांना ताज्या माहितीसाठी भविष्यातील घडामोडींचे पालन करण्याचे आवाहन केले जाते.
विलंब, विवाद, और शासन के प्रति बढ़ती चिंता: नागरिक पूछ रहे हैं कि राज्य इन चल रहे मुद्दों को कब सुलझाएगा
लेखक: डॉ. दानिश लाम्बे
महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव लंबे समय से स्थगित हो रहे हैं, जिससे मुंबई और पुणे सहित कई प्रमुख शहर निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना रह गए हैं। जनता की निराशा बढ़ती जा रही है, और कई लोग पूछ रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण चुनाव आखिरकार कब होंगे। चुनाव में देरी के पीछे के कारण जटिल और बहुआयामी हैं, जो राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में गहरी जड़ें जमा चुके मुद्दों को उजागर करते हैं।
चुनावों में देरी क्यों हो रही है?
चुनावों में देरी कई कारकों का परिणाम है, जो अनिश्चितता में योगदान दे रहे हैं:
सीमांकन विवाद: मुंबई में वार्ड की सीमाओं के पुनः निर्धारण के कारण महत्वपूर्ण देरी हुई है। एक के बाद एक राज्य सरकारों के विरोधाभासी निर्णयों और इसके बाद कानूनी चुनौतियों ने चुनावी प्रक्रिया को बाधित किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई बार हस्तक्षेप किया है, लेकिन अंतिम समाधान अभी बाकी है। यह मुद्दा चुनाव की तारीख तय करने में एक बड़ी बाधा बना हुआ है।
ओबीसी आरक्षण विवाद: स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करना एक और प्रमुख विवाद का मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार आदेश दिया है कि राज्य के आरक्षण नीतियों को अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा किए बिना चुनाव कराए जाएं। हालांकि, इस प्रक्रिया में देरी होती रही है, जिससे चुनावी कार्यक्रम में और भी देरी हो रही है।
कोविड-19 महामारी: वैश्विक महामारी ने चुनाव के समय पर गंभीर प्रभाव डाला। सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान चुनाव कराने की तार्किक चुनौतियों और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के कारण प्रारंभिक तौर पर स्थगन किए गए। जबकि कोविड-19 का तात्कालिक खतरा कम हो गया है, इसके प्रभाव चुनावी प्रक्रिया पर स्थायी रहे हैं।
राजनीतिक अस्थिरता: महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में अस्थिरता देखी गई है, विशेष रूप से महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन से नई सरकार के सत्ता में आने के बाद। इन परिवर्तनों ने चुनाव कराने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बाधित किया है।
मुकदमेबाजी और अदालत के आदेश: सीमांकन और ओबीसी आरक्षण के मुद्दों के अलावा, विभिन्न कानूनी चुनौतियों के कारण चुनाव में देरी हो रही है। चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाले कई मुकदमों ने न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को जन्म दिया है, जिससे आगे की प्रक्रियाएं धीमी हो गई हैं।
प्रशासनिक देरी: मतदाता सूची को अंतिम रूप देने, मतदान केंद्र स्थापित करने और अन्य चुनाव संबंधित बुनियादी ढांचे के प्रबंधन की नौकरशाही प्रक्रिया में महत्वपूर्ण देरी हुई है। वार्ड की सीमाओं और आरक्षण नीतियों में बार-बार परिवर्तन के कारण प्रशासनिक पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी, जिससे चुनाव और भी स्थगित हो गए।
राजनीतिक दलों का दबाव: रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि कुछ राजनीतिक दल अपनी चुनावी संभावनाओं में सुधार के लिए चुनावों को स्थगित करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि ये दावे अनुमानित हैं और आधिकारिक स्रोतों द्वारा पुष्टि नहीं किए गए हैं।
जनता की बढ़ती चिंता
महाराष्ट्र भर के नागरिक अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति स्थानीय शासन की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाती है। नगर निगम संस्थाएं पानी की आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जो सीधे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। इन सेवाओं की निगरानी के लिए निर्वाचित अधिकारियों के बिना, जवाबदेही और शासन की गुणवत्ता के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं।
मुद्दों का समाधान कब होगा?
मुख्य सवाल यह है कि ये चुनाव कब होंगे? जनता पारदर्शिता और शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रही है। अदालतें पहले ही इन देरीयों पर अपनी निराशा व्यक्त कर चुकी हैं, और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) पर एक दृढ़ चुनाव तिथि घोषित करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।
हालांकि, इन मुद्दों का समाधान सीधा नहीं है। सीमांकन और ओबीसी आरक्षण से संबंधित चल रहे कानूनी मामलों का निपटारा होने से पहले, एक स्पष्ट रास्ता स्थापित करना संभव नहीं है। इसके अलावा, राज्य सरकार को उन प्रशासनिक और तार्किक चुनौतियों का समाधान प्राथमिकता से करना होगा, जिन्होंने चुनावों में देरी की है।
निष्कर्ष: पारदर्शिता और कार्रवाई की मांग
महाराष्ट्र के लोग स्पष्ट उत्तर और इन चुनावों के आयोजन के लिए एक ठोस समयरेखा के हकदार हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों की लंबी अनुपस्थिति स्थानीय लोकतंत्र के ताने-बाने को खतरे में डालती है। नागरिक सही तरीके से यह मांग कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, और सत्ता में बैठे लोगों को जल्द से जल्द नगर निगम शासन को निर्वाचित अधिकारियों के हाथों में बहाल करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
अस्वीकरण:
इस लेख में व्यक्त विचार और राय उपलब्ध वर्तमान जानकारी पर आधारित हैं और चल रही स्थिति के अवलोकन को प्रतिबिंबित करते हैं। कोई भी अनुमानित सामग्री विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत की गई है और तथ्य का निश्चित दावा नहीं है। चल रही कानूनी कार्यवाहियों और प्रशासनिक निर्णयों में संभावित परिवर्तनों को देखते हुए, महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों से संबंधित स्थिति गतिशील है। पाठकों को सबसे अद्यतित जानकारी के लिए भविष्य के घटनाक्रमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
Delays, Disputes, and the Growing Concern for Governance: Citizens Ask When the State Will Resolve the Ongoing Issues
By: Dr. Danish Lambe
Maharashtra’s Municipal Corporation elections have been delayed for an extended period, leaving many major cities, including Mumbai and Pune, without elected representatives. The public’s frustration is growing, with many asking when these crucial elections will finally occur. The reasons behind the delays are complex and multifaceted, revealing deep-rooted issues within the state’s political and administrative frameworks.
Why Are the Elections Being Delayed?
The delays stem from a combination of factors, each contributing to the uncertainty:
Delimitation Disputes: The redrawing of ward boundaries, particularly in Mumbai, has resulted in significant delays. Conflicting decisions by successive state governments, coupled with subsequent legal challenges, have stalled the election process. The Bombay High Court has intervened multiple times, but a final resolution remains pending. This issue remains a major obstacle to setting an election date.
OBC Reservation Controversy: The implementation of reservations for Other Backward Classes (OBC) in local elections has been another major point of contention. The Supreme Court has repeatedly ordered that elections proceed without waiting for the state to finalize its reservation policies. However, the process has been slow, adding further delays to the electoral schedule.
COVID-19 Pandemic: The global pandemic severely impacted the election timeline. The logistical challenges of conducting elections during a public health crisis, along with the necessity of ensuring public safety, initially led to postponements. While the immediate threat of COVID-19 has lessened, its impact on the electoral process has been lasting.
Political Instability: Maharashtra’s political landscape has experienced volatility, particularly with the shift in power from the Maha Vikas Aghadi (MVA) coalition to the new government led by Eknath Shinde. These changes have disrupted the administrative processes necessary for conducting elections.
Litigations and Court Orders: In addition to the delimitation and OBC reservation issues, elections have been delayed due to various legal challenges. Multiple litigations have contested different aspects of the election process, leading to judicial interventions that have further slowed proceedings.
Administrative Delays: The bureaucratic process of finalizing voter lists, setting up polling stations, and managing other election-related infrastructure has faced significant delays. The frequent changes in ward boundaries and reservation policies have required repeated administrative revisions, further postponing the elections.
Pressure from Political Parties: Reports suggest that some political parties may prefer to delay the elections to improve their electoral prospects. However, it’s important to note that these claims are speculative and have not been confirmed by official sources.
The Public’s Growing Concern
Citizens across Maharashtra are increasingly voicing their frustration. The absence of elected representatives raises serious concerns about the effectiveness of local governance. Municipal bodies are responsible for essential services such as water supply, waste management, and public health, which directly impact daily life. Without elected officials to oversee these services, there are growing concerns about accountability and the quality of governance.
When Will the Issues Be Resolved?
The central question remains: When will these elections be held? The public demands transparency and prompt action. The courts have already expressed their frustration with the delays, and there is increasing pressure on the State Election Commission (SEC) to announce a firm election date.
However, resolving these issues is not straightforward. The ongoing legal battles, particularly over delimitation and OBC reservations, need to be concluded before a clear path forward can be established. Additionally, the state government must prioritize addressing the administrative and logistical challenges that have delayed the elections.
Conclusion: A Call for Transparency and Action
The people of Maharashtra deserve clear answers and a concrete timeline for when these elections will finally be held. The prolonged absence of elected representatives threatens the very fabric of local democracy. Citizens are right to demand that their voices be heard, and that those in power be held accountable for restoring municipal governance to the hands of elected officials as soon as possible.
Disclaimer:
The views and opinions expressed in this article are based on the current information available and reflect observations of the ongoing situation. Any speculative content is presented as analysis and not a definitive assertion of fact. Given the ongoing legal proceedings and potential changes in administrative decisions, the situation surrounding the municipal elections in Maharashtra is dynamic. Readers are encouraged to follow future developments for the most current information.
माणगांव, (प्रतिनिधी)- विशाळगड व गजापूर गावात मस्जिद व मुस्लिम समाज बांधवांवर झालेल्या हल्ला प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी तळा येथील मुस्लिम समाज बांधव अँड.साकिब म्हैसकर, साकिब राहटविलकर, अल्ताफ पठाण, अरबाज गोठेकर, साईम पठाण, साईम खानदेशी, असिफ फटकरे, साकिब अरब, मन्नान फटकारे, अश्रफ तिसेकर आदींच्या टीमने पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांच्या माहितीसाठी सदरचे निवेदन शुक्रवार दि.19 जुलै 2024 रोजी तळा तहसीलदार स्वाती पाटील याना दिले.
सदर दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे कि, रविवार दि.14 जुलै 2024 रोजी विशाळगड व गजापूर जिल्हा कोल्हापूर येथे काही जातीयवादी लोकांनी मुस्लिमांचे धार्मिक स्थळ असलेल्या दर्गाह,मस्जिदवर तसेच निष्पाप मुस्लिम समाजातील समाज बांधवांवर भ्याड हल्ला केलेला आहे. तसेच मस्जिदमधील पवित्र मुस्लिम धार्मिक ग्रंथांची विटंबना झाली आहे. मस्जिदीवरील मिनारावर हातोड्याने तोडफोड केली गेली. या हल्ल्यामध्ये दर्गाह,मस्जिदीचे तसेच मुस्लिम घरांचे व दुकानांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. या भ्याड कृतीचा आम्ही सर्वप्रथम तीव्र निषेध करतो व हि कृती करणाऱ्या भ्याड हल्लेखोरांचा धिक्कार करतो.
विशाळगडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमण आणि इतर चुकीच्या गोष्टींना आमचा अजिबात पाठिंबा नाही. विशाळगड येथील हजरत मलिक रेहान दर्गाह हे सर्वधर्मीय लोकांचे पवित्र स्थान आहे. येथील हजरत मलिक रेहान बाबांच्या दर्गाह वर हिंदू,मुस्लिम भाविकांची निस्सीम भक्ती आहे. येथिल दर्गाह हि हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक म्हणून संपूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे.गडावरील काही घरे आणि दुकाने यांच्या अतिक्रमणाचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आणि ते काढण्याबाबत न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना जातीयवादी तरुणांनी एकत्र येऊन विशाळगडावरील पवित्र दर्गाहवर दगडफेक केली. हे वाईट कृत्य करून देखील गप्प न राहता दंगेखोरांनी विशाळगडाहून परताना गडाशेजारील गजापूर या गावामधील मस्जिद तसेच मुस्लिम लोक गंभीररीत्या जखमी झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांचे न भरून येणारे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. हे कृत्य अत्यंत निदनीय व बेकायदेशीर आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील फक्त मुस्लिमच नाही तर हजरत मलिक रेहान बाबांच्या दर्गाहवर भक्ती असलेल्या सर्व भक्तगणांचे धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. तरी असे अघोरी कृत्य करणाऱ्या जातीयवादी लोकांवर कारवाई करण्याची मागणी तळा येथील मुस्लिम समाज बांधवानी केली आहे.
मुंबई, दि. १९ : जगात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर झपाट्याने वाढत आहे. राज्यातही नुकतीच ‘मार्वल’ कंपनीची स्थापना करण्यात आली असून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून गुन्ह्यांची उकल करण्यात महाराष्ट्र पोलीस दलाला याची जोड मिळणार आहे. त्याचबरोबर भविष्यात सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर राहण्यासाठी महाराष्ट्राला याचा मोठा लाभ होईल.
राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करुन गुप्तवार्ता क्षमता भक्कम करण्यासाठी आणि अपराधांचे पूर्वानुमान लावण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी तसेच राज्य पोलीस दलास कायदा अंमलबजावणीचे कार्य अधिक प्रभावीपणे करता यावे यासाठी राज्यात ‘Maharashtra Research and Vigilance for Enhanced Law Enforcement (MARVEL)’ ‘मार्वल’ ही कंपनी स्थापन केली आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून यामुळे गुन्हेगारांची गुन्हे करण्याची पद्धत जाणून, उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून कुठे गुन्हा घडू शकतो, कुठे कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते आदी बाबींचे अनुमान आधीच लावता येऊ शकणार आहे.
‘मार्वल’ स्थापन करण्याबाबत राज्य शासन, भारतीय व्यवस्थापन संस्था, नागपूर आणि मे. पिनाका टेक्नॉलॉजीज खाजगी मर्या. यांच्यात दि. 22 मार्च 2024 रोजी त्रिपक्षीय कराराद्वारे शासनाची ही कंपनी अधिनियम 2013 खाली नोंदणीकृत करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील पोलीस जिमखाना येथे झालेल्या बैठकीत मुख्य सचिव तथा गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (अतिरिक्त कार्यभार) सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, बृहन्मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत याबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले.
कृत्रीम बुद्धिमत्तेच्याद्वारे गुन्ह्यांची उकल
मानवी आकलनशक्ती आणि तर्कावर आधारित निर्णय घेण्याच्या क्षमतेच्या जोरावर जटील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाऊ लागला आहे. गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी पोलीस दलाला याचा मोठा लाभ होऊ शकणार आहे.
सद्यस्थितीत शासनाच्या विविध विभागांकडे प्रचंड प्रमाणात माहिती उपलब्ध असते. त्याचप्रमाणे पोलीस दलाकडे गुन्हे आणि गुन्हेगारांसंबंधी माहिती मोठ्या प्रमाणावर येत असते. सायबर आणि आर्थिक स्वरुपाच्या गुन्ह्यांच्या संख्येतही मोठी वाढ होत असून नागरिकांच्या फसवणुकीचे नवनवीन मार्ग अवलंबिले जात आहेत. या माहितीचा वापर करून विश्लेषण करायला आणि मनुष्याप्रमाणे निर्णय घ्यायला आधुनिक संगणकालाच शिकविले तर याचा मोठा लाभ होऊ शकतो. हाच धागा पकडून महाराष्ट्र पोलीस दलात एआयचा वापर करण्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने 16 मार्च 2024 रोजीच्या बैठकीत घेतला.
‘मार्वल’चे कार्यालय नागपूर येथे
या उपक्रमातील मे. पिनाका टेक्नोलाजीज खासगी मर्या. ही चेन्नई स्थित कंपनी असून त्यांना भारतीय नौदल, गुप्तवार्ता विभाग, आंध्र प्रदेश, आयकर विभाग, सेबी आदी संस्थांना एआय सोल्यूशन्स पुरविण्याचा अनुभव आहे. त्याचबरोबर नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेच्या विशेषज्ञतेचा उपयोग व्हावा या उद्देशाने ‘मार्वल’ चे कार्यालय नागपूर येथे भारतीय व्यवस्थापन संस्थेच्या आवारात आहे. पोलीस दलाच्या मागणीनुसार ‘पिनाका’ एआय सोल्युशन्स पुरवेल तर, भारतीय व्यवस्थापन संस्था संशोधन आणि प्रशिक्षणामध्ये सहकार्य करणार आहे. नागपूर (ग्रामीण) चे पोलीस अधीक्षक, भारतीय व्यवस्थापन संस्था, नागपूर चे संचालक हे या कंपनीचे पदसिद्ध संचालक असतील आणि मे.पिनाका टेक्नोलाजीज खासगी मर्या.चे संचालक हे या कंपनीच्या संचालक मंडळावर असतील तर नागपूर (ग्रामीण) चे पोलीस अधीक्षक हे पदसिद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणार आहेत
मुंबई, दि.१९ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि झोपडपट्टी भागातील सुधारणांसाठी भरीव उपाययोजनांकरिता सन २०२४-२५ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) १०१२ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ७१ कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना (ओटीएसपी) अंतर्गत ५.७१ कोटी अशा एकूण १०८८.७१ कोटी निधींची तरतूद करण्यात आली आहे, असे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले. मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री श्री. लोढा बोलत होते.
या बैठकीस खासदार संजय दिना पाटील, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार विद्या ठाकूर, आमदार डॉ. भारती लव्हेकर, आमदार अतुल भातखळकर, आमदार नवाब मलिक, आमदार रमेश कोरगांवकर, आमदार ऋतुजा लटके, आमदार दिलीप लांडे, आमदार प्रकाश फातर्पेकर, आमदार मंगेश कुडाळकर, आमदार झिशान सिद्धिकी, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, नियोजन विभागाकडून आज अखेर सन २०२४-२५ साठी ३३७.३९ कोटी असा एकूण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सन २०२४-२५ मध्ये आज अखेर १९.९० कोटी रक्कमेच्या नवीन कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून सन २०२३-२४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या कामांचा उर्वरित निधी (Spill Over) रुपये १८५.५६ कोटी वितरीत करण्यात आला आहे. प्राप्त निधीपैकी ५१% निधी खर्च करण्यात आला आहे. खर्चाच्या बाबतीत मुंबई उपनगर जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे.
झोपडपट्टी भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्वसाधारणपणे ४६% लोकसंख्या ही झोपटपट्टी भागात वास्तव्यास असून या झोपटपट्ट्यांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर मूलभूत नागरी सुविधांची कमतरता दूर करण्यासाठी सन २०२४-२५ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीपैकी जास्तीत जास्त निधी झोपडपट्टीवासियांच्या सार्वजनिक जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी खर्च करण्याबाबत सुचित केले आहे. या अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज सिस्टीम, पाणी पुरवठा, विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक जमिनीवर खेळाची मैदाने, अंगणवाड्यांची स्थापना, उद्यानांची निर्मिती, अशा प्रकारच्या कामे तसेच झोपडपट्टी भागातील बेरोजगारांसाठी कौशल्य विकास, आरोग्य सुविधांचा विकास इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात येतील.
नागरी दलितेतर वस्त्यांची सुधारणा रु.५७४.७८ कोटी, झोपडपट्टीवासियांचे स्थलांतर व पुनर्वसन योजनेंतर्गत संरक्षक भिंत बांधकामे रु. ११५.०० कोटी, कौशल्य विकास कार्यक्रम रु.६.०० कोटी, दलितवस्ती सुधार योजना – रु. ६५.४८ कोटी, महिला व बाल विकास ३ टक्के निधीमध्ये (रु. १२.४४ कोटी) चेंबुर येथील चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या मोकळ्या जागेवर महिला व बाल भवन बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय संस्थांचे बळकटीकरण, विविध शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक गर्दीच्या ठिकाणी हिरकणी कक्ष उभारणे, पर्यटन विकासासाठी मुलभूत सुविधांकरीता अनुदान (रु. ५०.०० कोटी) मध्ये भांडूप येथे फ्लेंमिगो पार्क विकसित करुन पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा पुरविणे, पूर्व उपनगरातील खाडी किनाऱ्यांवर पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा पुरविणे,आरे, गोरेगाव येथील छोटा काश्मीर तलाव येथे पर्यटन विकासासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. पोलीस व तुरुंग यांच्यासाठी विविध आस्थापनांकरिता पायाभूत सुविधा पुरविणे (रु.१२.४४ कोटी), व्यायाम शाळा व क्रीडांगणांचा विकास (रु. १५.०० कोटी), गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण (रु. ४.५० कोटी), या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही मंत्री श्री. लोढा म्हणाले.
सन २०२३-२४ मध्ये सर्वसाधारण योजनेंतर्गत रु. ९२०.०० कोटी प्राप्त निधीपैकी १००%, अनुसूचित जाती उपयोजनेखाली रु. ५१.०० कोटी प्राप्त निधीपैकी १००% तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेखाली रु. ५.७७ कोटी प्राप्त निधीपैकी रु. २.९० कोटी म्हणजेच ५०.२४% टक्के निधी खर्च झाला आहे. सन २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्यास एकूण प्राप्त रु. ९७६.७७ कोटी पैकी रु. ९७३.९० कोटी म्हणजे ९९.७ % निधी खर्च झाला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्री. क्षीरसागर यांनी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना (ओटीएसपी) अंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये प्राप्त निधी आणि झालेला खर्च या बाबींचा योजनानिहाय आढावा, सन २०२४-२५ मधील अर्थसंकल्पित निधीच्या अनुषंगाने प्राप्त प्रस्ताव तसेच करावयाची कार्यवाही याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (महिला व बालविकास विभाग), मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (कौशल्य विकास विभाग),मतदार पुनरीक्षण कार्यक्रम याची माहिती यावेळी सादर करण्यात आली.
