Editorial

स्वतंत्र निधी गरजेचाच

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाडच्या चवदार तळ्यावर पाण्याचा सत्याग्रह करित या तळ्याचे पाणी दलितांना खुले करुन दिले. 20 मार्च 1927 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हा सत्याग्रह केला. . 25 डिसेंबर रोजी याच महाडच्या भूमीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलितांना हीन वागणूक देण्याचा पुरस्कार करणाऱ्या मनुस्मृतीचे दहन महाडच्या क्रांतीभूमीत केले.या दोन्ही ऐतिहासिक घटनांचा वर्धापन दिन महाडमध्ये साजरा करण्यात येतो. केवळ राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून डॉ. बाबासाहेबांचे अनुयायी त्यांना अभिवादन करण्यासाठी महाडमध्ये येत असतात. ज्या ठिकाणी डॉ.बाबासाहेबांनी बौद्ध धमाचा स्विकार केला ती नागपूरची दीक्षाभूमी, ज्या ठिकाणी डॉ.बाबासाहेबांनी चीर विश्रांती घेतली ती मुंबईची चैत्यभूमी आंबेडकरी अनुयायांसाठी जेवढी पवित्र आहे तेवढीच महाडची क्रांतीभूमी देखील पवित्र आहे. खरं तर धर्म , जात याचा विचार न करता जे स्वतःला केवळ भारतीय समजतात त्या प्रत्येक माणसा साठी नागपूर, मुंबई आणि महाड ही तीर्थक्षेत्रेच आहेत.

महाडला 20 मार्च आणि 25 डिसेंबरला लाखोंच्या संख्येने भीम अनुयायी येत असतात. महामानवाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या या विराट जनसमुदायाचे एकच ध्येय असते ते म्हणजे या महामानवाला अभिवाद. या ध्येयापुढे ते तहान भूक विसरलेले असतात. जागा मिळेल तेथे झोपत असतात. नैसर्गिक विधींसाठी जागा नसल्याने कुचंबणा सहन करित असतात. डॉ. बाबासाहेबांबद्दल असलेल्या श्रध्देपुढे या गैरसोयी त्यांच्यासाठी किरकोळ ठरत असल्या, तरी त्यांना योग्य त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणे हे शासनाचे कर्तव्यच ठरते. दुर्दैवाने शासनाला आपल्या या कर्तव्याचा विसर पडला आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल.डॉ. बाबासाहेबांच्या पदस्पशाने पावन झालेली भूमी या एका वाक्याचा वापर करीत महाड नगरपालिकेने या शहराचा विकास करुन घेतला. चवदार तळे परिसराचे सुशोभिकरण करुन घेतले.

जेवढी गर्दी या दोन सोहोळ्यांच्या वेळेस किल्ले रायगडवर होते, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक गर्दी 20 मार्च आणि 25 डिसेंबर रोजी महाड शहरात होत असते. मग महाड शहराला 20 मार्च आणि 25 डिसेंबरसाठी असा निधी का दिला जात नाही? रायगड प्रेस क्लबचे अध्यक्ष आणि मराठी पत्रकार परिषदेचे कोकण विभाग सचिव मनोज खांबे यांनी नेमका हाच विषय उपस्थित केला आहे. केवळ पत्रकार संघटनांचे पदाधिकारी म्हणून त्यांनी हा विषय घेतलेला नाही. त्यांच्या कुटुंबाला आंबेडकरी चळवळीचा वारसा लाभलेला आहे. त्यांचे वडील दलितमित्र स्व. महादेव खांबे हे आंबेडकरी चळवळीतील एक सक्रीय कार्यकर्ते होते. त्यांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सहवास देखील लाभला होता.चवदार तळे सत्याग्रहाचा वर्धापनदिन साजरा करण्याचा जो कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतो तो कार्यक्रम सुरु करण्यात मनोज खांबे यांचे ज्येष्ठ बंधू स्व. सुभाष खांबे यांचे योगदान मोठे होते. मनोज खांबे यांना असलेला हा वारसा विचारात घेता त्यांना चवदार तळे , क्रांतीभूमी संदर्भात अधिकारवाणीने शासनाकडे काही मागणी करण्याचा अधिकार निश्चितच आहे. त्याच अधिकाराचा वापर करून मनोज खांबे यांनी महाड येथे साजऱ्या होणाऱ्या चवदार तळे सत्याग्रह वर्धापन दिन आणि मनूस्मृती दहन दिनाच्या कार्यक्रमांसाठी दरवर्षी शासनाने दोन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा आणि अर्थसंकल्पातच त्याची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी करणारे निवेदन शासनाला दिले आहे. मनोज खांबे यांनी केलेली ही मागणी शासनाने मान्य करायलाच हवी. आज राजकीय नेतेमंडळी आणि सरकार देखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेतल्याखेरीज कोणते काम करित नाही. त्याच सरकारने महाडमध्ये येणाऱ्या आंबेडकरी जनतेची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेणे गरजेची आहे. म्हणूनच मनोज खांबे यांनी जी मागणी केली आहे , त्या मागणीची दखल घेत या निधीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करायला हवी.

बॅ. ए.आर. अंतुले हे एक दूरदृष्टी असलेले नेते हेले याचा प्रत्यय आज ते हयात नसताना प्रकर्षाने येतो आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि नंतर मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी कोकणाच्या विकासासाठी तयार केलेला आराखडा किती उपयुक्त होता हे आज पदोपदी अनुभवास येत आहे. कोकणाचा कॅलिफोर्निया करण्याचे स्वप्न त्यांनी पाहिले होते. मुख्यमंत्री म्हणून त्या दिशेने त्यांनी पावले टाकण्यास देखील सुरुवात केली होती. दुर्दैवाने ते राजकीय षडयंत्राचे बळी ठरले आणि.

अल्पकाळातच त्यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. नंतरच्या काळात त्यांना सतत जनाधार लाभूनही एक अपवाद वगळता सत्तेच्या पदापासून त्यांना सातत्याने वंचित रहावे लागले. त्यामुळे नुकसान झाले ते कोकणाचे. राज्याचे बांधकाम मंत्री म्हणून त्यांनी कोकणात विशेषतः रायगड जिल्ह्यात त्यांनी चाळीस पन्नास वर्षापूर्वी केलेली कामे आजही उपयुक्त ठरत आहेत. आंबेत खाडी पूल हे त्याचे उपयुक्त उदाहरण. त्यामुळेच आज जरी ते हयात नसले तरी कोकणातील आणि रायगडातील जनतेमध्ये त्यांच्याबद्दल प्रचंड आदरभाव आहे. एवढा आहे की, त्यांचे नाव घेतल्याखेरीज रायगड लोकसभा मतदार संघात त्यांचे नाव घेतल्या खेरीज कोणत्याही राजकीय नेत्याला राजकारण करता येत नाही.

आज ज्याला विकासाची ब्ल्यू प्रिंट, रोड मॅप म्हणून राजकीय नेते विकासाच्या गप्पा मारतात ती ब्ल्यू प्रिंट आणि तो रोड मॅप बॅ. अंतुलेसाहेबांनी खरं तर चाळीस पन्नास वर्षापूर्वीच तयार करून ठेवला होता. नंतरच्या काळात त्यांची जागा घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी केवळ त्यांच्या कल्पनांची अंमल बजावणी केली असती तरी आज कोकणाचा कॅलिफोर्निया झाला असता यात कोणती शंका नाही.आज बॅ. ए.आर. अंतुले यांची आठवण येण्याचे कारण म्हणजे अलिबाग – उरण खाडीपूल (रेवस – कारंजा खाडीपूल) हा खाडी पूल व्हावा अशी कल्पना बॅ.ए.आर. अंतुले यांनी 1970 साली मांडली होती. केवळ कल्पनाच मांडली नव्हती तर 1980 साली ती प्रत्यक्षात उतरविण्याच्या दिशेनेही त्यांनी पावले टाकली होती.

मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या पुलाचे काम मंजूर केले. त्यासाठी 300 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आणि पुलाच्या कामाला काही प्रमाणात सुरुवातही झाली. पण 1982 मध्ये बॅ.ए.आर.अंतुले यांना मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार व्हावे लागले आणि त्यानंतर या खाडीपुलाचे काम रद्द करण्यात आले. आता तीस चाळीस वर्षानंतर या पुलाचे महत्व राज्यकर्त्यांचा लक्षात आले आणि या पुलाच्या कामाला नव्याने मंजूरी देत त्याचे काम सुरु करण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. या पुलाचे तीस – चाळीस वषापूर्वी 300 कोटी रुपयांमध्ये होणारे काम आता 2 हजार 663 कोटी रुपये इतके झाले आहे. आता प्रस्तावित असलेला हा पूल चौपदरी असल्याने त्याचे बदललेले डिझाईन, चाळीस पंचेचाळीस वर्षात बांधकाम तंत्रज्ञानात झालेले बदल आणि त्यामुळे वाढलेला खर्च गृहीत धरता, आजच्या काळात या पुलावर करण्यात येणारा दोन अडीच हजार कोटींचा खर्च अवाजवी नसला तरी चाळीस वर्षापूर्वीच्या तुलनेत अवाढव्यच म्हणावा लागेल. तीन वर्षाच्या काळात या दोन किलोमीटरच्या पुलाचे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. मुंबई- गोवा महामार्गाची पुनरावृत्ती या पुलाच्या कामात होणार नाही एवढीच अपेक्षा आपण ठेवू शकतो.अलिबाग- उरण पुलाच्या कामाला नव्याने प्रारंभ करणे हे सरकारला उशीरा सुचलेले शहाणपण असले तरी योग्य वेळी ते सुचले आहे.

कारण या प्रगतीच्या काळात या पुलाची निर्मिती होते आहे, यावर आपण समाधान मानायला हवे.पण या पुलाच्या निमित्ताने कोकणातील रखडलेल्या विविध कामांची , प्रकल्पांची चर्चा व्हायला हवी. काळ कुंभे जलविद्युत प्रकल्प , महाड तालुक्यातील विविध छोट्या मोठ्या धरण प्रकल्पांसह रायगड आणि कोकणातील असंख्य प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत. जनतेसाठी गरजेच्या असलेल्या प्रकल्पांची कामे रखडतात. नेते मंडळींच्या फायद्याची असलेली कामे वेगाने होतात असा अनुभव कोकणवासियांना सातत्याने येत असतो. त्यामुळे कोकणावर जो अन्याय होतो त्याला सरकार जेवढे जबाबदार ठरते तेवढेच कोकणातील नेते देखील जबाबदार ठरतात. एखादे काम किंवा प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर ते काम योग्य वेळेत पूर्ण करुन घेणे ही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी त्यांनी योग्य पद्धतीने पार पाडली तरच बॅ. अंतुले साहेबांचे नाव घेण्याचा अधिकार त्यांना उरतो, अन्यथा नाही.