आ. नरेंद्र मेहता यांनी तातडीने उपाययोजना करण्याचे दिले आश्वासन
मीरा-भाईंदर, फेब्रुवारी २०२५ – मीरा-भाईंदरच्या नागरी समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आवाज न्यूज नेटवर्क, स्टार फाउंडेशन आणि लोक साहित्य वेल्फेअर ट्रस्टच्या प्रतिनिधींनी आ. नरेंद्र मेहता यांची भेट घेतली. बैठकीत जमिनीच्या नकाशा नोंदणी कार्यालय, आरटीई पडताळणी समितीची स्थापना आणि मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयनस) प्रक्रियेवर सविस्तर चर्चा झाली. आ. मेहता यांनी या सर्व मुद्द्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
आ. नरेंद्र मेहता यांचे ULC प्रक्रियेस सुलभ करण्यासाठी योगदान
बैठकीदरम्यान, आ. मेहता यांनी शहरी जमीन कमाल धारणा आणि विनियमन अधिनियम, १९७६ (Urban Land Ceiling and Regulation Act, 1976) मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक करण्यात आले. या पुढाकारामुळे मीरा-भाईंदरच्या रहिवाशांना ठाणे गाठण्याची आवश्यकता न राहता स्थानिक पातळीवरच मंजुरी मिळू लागली आहे. या उपक्रमामुळे हजारो रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आ. नरेंद्र मेहता यांचा सन्मान
बैठकीत आ. मेहता यांना त्यांच्या नागरी योगदानासाठी तीन सन्मानचिन्ह देण्यात आले:
- “जनता की आवाज स्मृतिचिन्ह” – आवाज न्यूज नेटवर्क
- “दि ट्रू स्टार स्मृतिचिन्ह” – स्टार फाउंडेशन
- “लोकशक्ती स्मृतिचिन्ह” – लोक साहित्य वेल्फेअर ट्रस्ट
प्रतिनिधीमंडळात डॉ. दानिश लांबेन, तौसिफ शेख, रफिक शेख, याकूब पेढीकर, शमीम शेख, मुजम्मिल कुरेशी आणि अडू राम उपस्थित होते.
मीरा-भाईंदरमध्ये जमिनीच्या नकाशा नोंदणी कार्यालयांसाठी मागणी
सध्या मीरा-भाईंदरमध्ये जमिनीच्या नकाशा नोंदणी व सिटी सर्व्हे नकाशा नोंदणी कार्यालय उपलब्ध नाहीत, याठिकाणी अशा कार्यालयांची तातडीने गरज आहे. यामुळे नागरिकांना ठाणे गाठावे लागते, जे मोठा अडथळा ठरतो.
प्रतिनिधीमंडळाने दोन स्वतंत्र कार्यालये स्थापन करण्याची मागणी केली:
- जमिनीच्या नकाशा नोंदणी कार्यालय – महसूल विभागांतर्गत
- सिटी सर्व्हे नकाशा नोंदणी कार्यालय – मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखाली
आ. मेहता यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तातडीने ही कार्यालये स्थापण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
आरटीई पडताळणी समितीची तातडीने स्थापना
मीरा-भाईंदरमधील अनेक पालकांनी तक्रार केली आहे की आरटीई (शिक्षणाचा हक्क अधिनियम) अंतर्गत राखीव जागांचा गैरवापर काही शाळांकडून केला जातो. अनेक पालकांना योग्य प्रवेश मिळत नाही आणि अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आ. मेहता यांनी शिक्षण विभागाशी समन्वय साधून आरटीई पडताळणी समितीची स्थापना तातडीने करण्याचे आश्वासन दिले.
मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयनस) प्रक्रियेस गती देण्यासाठी जनजागृती मोहीम
मीरा-भाईंदरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयनस) प्रक्रियेच्या अडथळ्यांमुळे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत.
महत्त्वाच्या समस्या:
- अनेक गृहनिर्माण संस्थांना जमिनीचा अधिकृत ताबा मिळालेला नाही.
- बिल्डर पुनर्विकास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करतात.
- मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयनस) प्रक्रियेसाठी आर्थिक अडचणी व कायदेशीर गुंतागुंत.
स्टार फाउंडेशन आणि इतर संस्थांनी मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयनस) प्रक्रियेबद्दल नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. आ. मेहता यांनी गृहनिर्माण संस्थांना कायदेशीर मदत करण्याचे आश्वासन दिले.
आ. नरेंद्र मेहता यांनी दिलेली मुख्य आश्वासने:
✅ जमिनीच्या नकाशा नोंदणी व सिटी सर्व्हे नकाशा कार्यालयांची स्थापना – जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आवश्यक कागदपत्रे स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करणे.
✅ आरटीई पडताळणी समितीची स्थापना – शिक्षण विभागाशी समन्वय साधून प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवणे.
✅ मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयनस) व पुनर्विकास प्रक्रियेस मदत – गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या जमिनीवरील हक्क मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर मदत.
मीरा-भाईंदरच्या नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
ही बैठक शासकीय सुविधांची उभारणी, शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि मालमत्ता हक्कांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. जर या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या, तर हजारो नागरिकांना थेट लाभ मिळेल आणि शालेय प्रवेश प्रक्रिया तसेच मालमत्ता व्यवहार अधिक सोपे आणि पारदर्शक होतील.
रहिवाशांची आशा – आश्वासन प्रत्यक्षात उतरावे!
मीरा-भाईंदरमधील नागरिक आता आशा व्यक्त करतात की आ. मेहता यांनी दिलेली आश्वासने लवकरच प्रत्यक्षात उतरतील आणि या भागातील दीर्घ प्रलंबित नागरी सुधारणा पूर्णत्वास जातील.
