नागपूर: माध्यमात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अधिक माहिती सक्षम होण्याचा मार्ग कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (AI) उपलब्ध करून दिला आहे. एआय च्या वापरामुळे मातृभाषेतून मिळणाऱ्या ज्ञानाच्या मर्यादा कमी झाल्या आहेत. AI च्या मदतीने ज्या भाषेत हवी ती माहिती सहज उपलब्ध होते, त्यामुळे तंत्रज्ञान समजून घेणे आणि त्याचा परिपूर्ण वापर करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी केले.

नागपूर प्रेस क्लब आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने आयोजित ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स इन जर्नालिझम’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ पत्रकार तथा माजी राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे होते. कार्यक्रमाला नागपूर प्रेस क्लबचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र, माहिती संचालक डॉ. गणेश मुळे, किशोर गांगुर्डे आणि दयानंद कांबळे उपस्थित होते.

ब्रिजेश सिंह म्हणाले की, नवीन तंत्रज्ञानामुळे नोकऱ्यांवर भीती असली तरी योग्य वापरातून नवनवीन संधी निर्माण होतात. AI च्या माहितीस अधिक पडताळून आणि त्रुटी दुरुस्त करून ती नैतिक व संवैधानिक चौकटीत सादर करणे गरजेचे आहे.

अध्यक्षीय भाषणात राहुल पांडे यांनी सांगितले की, AI चा योग्य वापर भारत विरोधी कृत्यांसाठी होऊ नये, यासाठी AI ची माहिती भारतीय पद्धतीने तयार करणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेलाही AI शी जोडणे गरजेचे आहे.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रदीप मैत्र, संचालन डॉ. गणेश मुळे, तर आभार दयानंद कांबळे यांनी मानले. राज्यातील जिल्हा माहिती कार्यालये आणि पत्रकारिता संस्थांनी ऑनलाईन पद्धतीने सहभाग घेतला.

महाड, (संजय भुवड) -22 व 23 जुलै 2021 रोजी झालेल्या दरड कोसळण्याच्या घटनेमध्ये महाड तालुक्यातील तळीये गावावर आलेल्या भीषण संकटानंतर येथील 271 नागरिकांना शासनाच्या म्हाडा यंत्रणेमार्फत घरे बांधून देण्याची कामे आता वेगात सुरू झाली असून येत्या पावसाळ्यापूर्वी यापैकी 227 घरे पूर्ण होतील असा विश्वास म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान उर्वरित 44 घरांसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे देण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

22 व 23 जुलै 2021 रोजी तळीये येथे झालेल्या या भीषण दुर्घटनेमध्ये 80 पेक्षा जास्त ग्रामस्थांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. या भीषण दुर्घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन दुर्घटनाग्रस्त नागरिकांचे सांत्वन केले होते.यानंतर म्हाडा विभागाचे तत्कालीन मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी या ठिकाणी आपल्या विभागामार्फत घरे बांधून देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार ट्रान्सकॉन डेव्हलपर्स या कंपनीला जून 22 रोजी या कामांची वर्क ऑर्डर देण्यात आली मात्र सुरू असलेल्या पावसामुळे प्रत्यक्षात नोव्हेंबर 22 मध्ये या कामांना सुरुवात झाली.मागील वर्षी लोणेरे येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात झालेल्या एका विशेष कार्यक्रमात तळीये येथील ग्रामस्थांना त्यांच्या घरांच्या चाव्या सुपूर्द करण्यात आल्या होत्या. एकूण 271 पैकी पहिल्या टप्प्यामध्ये 66 घरांचे हस्तांतर करण्यात आले असून या ठिकाणी ग्रामस्थ निवास करीत आहेत, उर्वरित 92 घरांच्या करिता म्हाडा विभागाकडून ना हरकत तयार करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.

या संदर्भात प्रत्यक्ष घटनास्थळी दिलेल्या भेटीदरम्यान 200 पेक्षा जास्त घरांचे आरसीसी काम पूर्ण झाल्याचे पहावयास मिळाले, यापैकी 170 पेक्षा जास्त ठिकाणी स्ट्रक्चर उभारण्यात आले असून पॅनलची कामे सुरू आहेत. मागील दोन वर्षात ज्या जागांवर कंटेनर मधून या दुर्घटनाग्रस्त ग्रामस्थांना राहावे लागत होते त्या ठिकाणी सदरचे कंटेनर दूर करावेत याकरता जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव देण्यात आले असल्याची माहिती या सूत्रांनी दिली आहे, कंटेनर परिसरातील जागा मोकळी झाल्यास या ठिकाणी किमान 25 ते 27 घरांची निर्मिती शक्य होणार आहे. घरांच्या एकूण निर्मितीबाबत येत्या पावसाळ्यापूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत 227 घरांची निर्मिती करून त्यांचे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल असा विश्वास या म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखविला . उर्वरित 44 घरांकरिता जिल्हा प्रशासनाकडे जमिनी संदर्भातील प्रस्ताव दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. या कामासाठी म्हाडा विभागाने सुमारे 52 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक दिले होते त्या पश्चात शासनाने 263 अधिक आठ मिळून 271 घरांसाठी सुमारे 77 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे .या ठिकाणी घरांची निर्मिती वगळता अन्य कामे जसे पाणी, रोड, दिवाबत्ती, ही रायगड जिल्हा परिषदे कडून करण्यात येणार आहेत असे या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. एकूणच मागील तीन वर्षापासून येथील ग्रामस्थांवर आलेल्या या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या घरांचे हस्तांतरण येत्या पावसाळ्यापूर्वी होणार असल्याने या पावसाळ्यात स्थानिकांना आपली हक्काची घरी प्राप्त होतील हे स्पष्ट झाले आहे.

रायगड जिमाका – हवामान आणि विविध समस्यांमुळे शेती उत्पादकता आणि नफा वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा वापर करून शेतकऱ्यांना शिक्षित करणे ही काळाची गरज आहे.शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान व बँकांचे सहकार्य यांच्या मदतीने शेतीत आवश्यक ते बदल करून उत्पादकता वाढविणे आवश्यक आहे. रायगड जिल्ह्यातील पांढऱ्या कांद्याचे क्षेत्र 1 हजार हेक्टर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले.

बँक ऑफ बरोडाच्या वतीने दि. 25 नोव्हेंबर पासून रायगड जिल्ह्यात किसान पंधरवडा राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत शेतकरयांना धनादेश वाटप आणि माहितीसत्रांचे आयोजन क्षत्रेय समाज हॉल कुरुळ येथे करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर जिल्हा व्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र, जी. एस हरलया, सहा. आयुक्त मत्स्य व्यवसाय, संजय पाटील, रिजनल मॅनेजर नवी मुंबई, मनीष कुमार सिन्हा, एन. डी. जी. एम., मुंबई विभाग मनोज गुप्ता यांसह अन्य मान्यवर उपस्थित होते

श्री. जावळे म्हणाले की, देशाची अर्थव्यवस्था कृषीवर अवलंबून आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळात देशातील सर्व क्षेत्रांचा विकास दर घटला होता. शेती क्षेत्र हे एकमेव असं क्षेत्र होतं ज्या क्षेत्रानं विकासदरात वाढ नोंदवली होती. शेतकरी पारंपारिक पिकांसोबत फळ आणि फुलशेतीकडे वळला आहे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचे दिवस डाळिंब, द्राक्षे शेतीमुळं बदलले. परदेशी फळं, भाज्यांची लागवड राज्यातील शेतकरी करु लागलेत. शेतीच्या जोरावर अनेक कुटुंबांनी प्रगती साधली. आपलं राज्य नेहमीच प्रागतिक गोष्टींचा स्वीकार करतं आणि त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ओळखलं जातं. शेती क्षेत्रातील संशोधकांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत शेतकऱ्यांनी श्रमाची बचत केलीच त्यासोबत वेळेची बचत देखील होत गेली. शेतकऱ्यांनी कालानुरूप शेतीत बद्दल करायला हवा.
राज्यातील शेतकरी नवनवे प्रयोग करत असून शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यामातून आपल्या जिल्ह्याचा विकास साधला पाहिजे. येथील वातावरण, पाऊस, जमिनीची प्रतवारी लक्षात घेऊन आपल्या पीक पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. रायगड जिल्ह्यात बंदर आणि विमानतळ आहे. त्यामुळे आंतराराष्ट्रीय बाजारपेठ देखील उपलब्ध होऊ शकते. या सर्व बाबींचा विचार करून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीत नवीन प्रयोग राबवावेत असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आजच्या युगात शेतकऱ्यांनी शेडनेट व पॉलिहाऊसच्या माध्यमातून विविध पीके घेण्याचे तंत्रज्ञान आत्मसात केले पाहिजे.यासाठी बँकेचे योगदान हे मोठे असणार आहे. बँक ऑफ बडोदा ने किसान पंधरवड्याच्या माध्यमातून जिल्ह्यात 31 कोटी रुपयांची प्रकरणे मंजूर केली आहेत ही आनंदाची बाब आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश हा योजनांची माहिती शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचावी अशी आहे. सर्व पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांनी बँकांच्या योजनांचा लाभ घ्यावा असे अवाहन त्यांनी यावेळी केले.बँक ऑफ बडोदाने आपले मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात देखील उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे याबद्द् ‍दल जिल्हाधिकारी श्री. जावळे यांनी त्यांचे कौतुक केले. बँक आपल्या ग्राहकांच्या सेवेला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे असे सांगितले.बँक ऑफ बडोदाने शेतकऱ्यांसाठी किसान पंधरवड्याचे आयोजन केले असून, त्याअंतर्गत शेती क्षेत्रातील कर्जाचे प्रमाण वाढवण्याचा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा उद्देश आहे. कृषी क्षेत्रात बँकिंग आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देताना संपूर्ण भारतातील शेतकरी आणि ग्रामीण समुदायांशी संपर्क साधण्याचा बँकेमार्फत प्रयत्न केला जातो असे मनीष कुमार सिन्हा यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. यावेळी सहा.आयुक्त मत्स्य व्यवसाय, संजय पाटील आणि एन. डी. जी. एम., मुंबई विभाग मनोज गुप्ता यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.यावेळी पात्र बचतगट व शेतकरी लाभार्थ्यांना जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांच्या हस्ते धनादेश वाटप करण्यात आले.